गैरजिम्मेवार धितोपत्र बोर्ड ! प्रभावितले कागजमै सेयर भर्नुपर्ने, गाउँ नै जानुपर्ने कहिलेसम्म ?

बोर्डले वर्षौंअघि बनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई देखाउँदै बिक्री प्रवन्धकले प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै संकलन केन्द्र तोक्ने, प्रमाणिकरणका लागि सक्कल नागरिकता लिएर स्वयम् व्यक्ति केन्द्र (गाउँमै) जानुपर्ने गरी बाध्य पार्दै आएका छन

रुपन्देही तामनगरका परमानन्द थापा क्षेत्रीले प्रभावित स्थानीयको आईपीओ भर्न २७० किलोमिटर यात्रा गरी बैंकमा लाइन बसेर फारम भरेका छन्।
धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकाले प्रभावित क्षेत्रमै मात्र संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले अनलाइनबाट आईपीओ भर्न प्रभावित स्थानीयले पाएका छैनन्।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरी प्रभावित स्थानीयलाई अनलाइनबाट आईपीओ भर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

५ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंमा डेरा गरी बस्दै आएका रुपन्देही तामनगरका परमानन्द थापा क्षेत्री हरेक कम्पनीका आईपीओ नछुटाई भर्ने गरेका छन् । आफू मात्रै नभइ श्रीमती र दुई बच्चाको नाममा पनि भरिदिने गरेका छन् । पछिल्ला महिना खुलेका धेरै आईपीओमा हात रित्तो हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

हालै खुलेको श्रीनगर एग्रिटेक कम्पनीको आईपीओमा आफू प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयमा परेपछि उनी खुसी भए ।

तर आईपीओ भर्न युद्ध नै लड्नुपर्ने अवस्था उनलाई थाहै थिएन । किनकि यसअघि उनले सर्वसाधारणको आईपीओ घरमै बसेर अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत भर्दै आएका थिए ।

जब उनले प्रभावित स्थानीयको आईपीओ भर्ने प्रक्रिया बुझे, त्यसपछि बल्ल उनलाई महसुस भयो युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था । बिक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङले आईपीओ भर्न प्रभावित क्षेत्रमै जानुपर्ने जवाफ दियो । बर्खा र दुरावस्था सडकमा सास्ती भोग्दै उनी आईपीओ भर्नकै लागि रुपन्देही पुगे ।

‘काठमाडौंबाट आईपीओ भर्न नपाउने भनेपछि म २७० किलोमिटर दुरावस्थाको सडकमा यात्रा गरी रुपन्देही फर्साटिकरमै गएँ, बैंकमा लाइन बसेर आईपीओको कागजी फारम भरेँ’ उनले भने ‘तर मेरी श्रीमती काठमाडौंमा बसेर आईपीओ भर्न पाइनन्, वञ्चित नै गराइयो ।’

अर्कोतर्फ उनको स्थानीय ठाउँ तामनगरमा रहेका धेरैलाई सेयरबारे थाहै छैन । जागिर तथा पढाइको सिलसिलामा गाउँ छाडेर शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुमा वित्तीय जानकारी छ । उनीहरु नै सेयरबारे चासो राख्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ पनि यसबारे चेतना छैन ।

यति धेरै युद्ध गरेर आईपीओ भर्नुपर्ने वा वञ्चित नै हुनुपर्ने अवस्था क्षेत्रीलाई मात्रै होइन । प्रभावित स्थानीयका लागि खुलेको हरेक सेयरमा छ । नियामक धितोपत्र बोर्डको गैरजिम्मेवारपनले वर्षौंदेखि कयौं कम्पनीका सेयरमा स्थानीयले यस्तै सास्ती भोगिरहेका छन् ।

हरेक कम्पनीको सेयरमा प्रभावित स्थानीयका लागि जारी पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउन सक्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले जारी पूँजीको १ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रभावितलाई सेयर छुट्याउँदै आएका छन् । प्रभावितलाई छुट्याएको सेयर पूरै बिक्री नभएमा सो सेयर आम सर्वसाधारणका लागि थप गरेर कम्पनीहरुले बिक्री गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयबासी हो भनेर प्रमाणित गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रसहित आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रकै संकलन केन्द्रमा जानु परेको मर्चेन्ट बैंकर बताउँछन् ।

नीतिगत व्यवस्थाले जै जटिलता बनाएको एक मर्चेन्ट बैंकका सीईओले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्थाले नै यसमा हामीलाई बाँधेको छ’ उनले भने ‘अन्यथा राजधानीमा केन्द्र तोकेर आवेदन लिन नसकिने होइन ।’

उनले भनेजस्तै नीतिगत व्यवस्था पनि बाधक रहेको देखिन्छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा संकलन केन्द्र प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै राखिनुपर्ने उल्लेख छ । नवौं पटक निर्देशिका संशोधन भइसक्दा पनि बोर्डले यो विषयलाई संशोधन गरेन । विशेष परिस्थितिमा मात्रै अन्य क्षेत्रमा संकलन केन्द्र राख्न सकिने र त्यसका लागि बोर्डको स्वीकृति चाहिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।