काठमाडौँ —त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा भएको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको हो ।
Advertisement
केन्द्रीय कार्यालयमातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी छ । त्यसमध्ये १ हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको भन्दै सरकारले गत जेठमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको छ । बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
Advertisement
Extortion of 2400 Rupees of University
यसअघि १ हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलोमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको थियो । यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबरोटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
Advertisement
ITPF
शैक्षिक संस्थाको जग्गा गैरशैक्षिक प्रयोजनका लागि बाँड्न पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेका थिए । समितिका अनुसार बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालिमाटीले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघले करिब १८ रोपनी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदा नै एक हजार रोपनी जग्गा खुम्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस विषयमा थप खोजबिन र छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘विश्वविद्यालयका लागि पहिलो जग्गा अधिग्रहण २०१३ मा भएको देखिन्छ । दोस्रो अधिग्रहण २०३३ मा भएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसबीचमा मुआब्जा दिएको झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा त्रिविका नाममा आउन छुटेको पाइयो ।’ बल्खु खोला तथा वाग्मतीको किनार (हाल बल्खु कुमारी क्लब छेउछाउ) को जग्गा पनि खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
