जाजरकोटमा भूकम्पपीडितको DDA चित्तबुझ्दो नभएकाेभन्दै : माओवादी केन्द्र जाजरकोटले बुझायो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र
जाजरकोट । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा असन्तुलन, विभेद र ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
साथै, सुधार नभए थप संघर्षको चेतावनी समेत दिएको छ।
२०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको ६.४ म्याग्नीच्यूडको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घरधुरीको डिडिए रिपोर्ट पालिकाहरूमा सार्वजनिक भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रले छ वटा मुख्य बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू निम्न छन्:
१. पुनःनिर्माणको डिडिए रिपोर्टमा व्यक्तिको क्षतिग्रस्त घरलाई सामान्य वा वृहत प्रवलीकरणमा राखिएकोमा असन्तुलन देखिएको भन्दै त्यसको तत्काल समाधान गर्न माग गरिएको छ।
२. डिडिए प्रतिवेदन छुटेका घरहरूको समेत चाँडो निरीक्षण गरी समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
३. अस्थायी आवासको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
४. विपद् पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानीय तह र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न भनिएको छ।
५. अनुदान रकम बढाउने तथा कार्यावधि संशोधन गर्न सरकारलाई पहल गर्न सुझाव दिइएको छ।
६. १५ दिनभित्र माग पुरा नभए संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनःनिर्माण कार्यमा देखिएको विभेद र असमानताले जनतामा असन्तोष बढेको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा पार्टीले स्थापना कालदेखि नै जनताको जनजीविका, सामाजिक न्याय र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल निष्पक्ष र प्रभावकारी पुनःनिर्माणको माग गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज गणेश प्रसाद सिंह, सचिव हिमाश्वर देवकोटा र संयोजक टेकबहादुर रावलको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।
